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15 तक ली जाएंगी फसल ऋण मोचन योजना की शिकायतें
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15 तक ली जाएंगी फसल ऋण मोचन योजना की शिकायतें

LUCKNOW.  फसल ऋण मोचन योजना से संबंधित शिकायतें जो जिला स्तरीय समिति के पास लंबित हैं उन्हें तत्काल निस्तारित करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव संस्थागत वित्त अनूप चंद्र पांडेय ने दे दिया है। उन्होने निर्देशित किया कि योजना से संबंधित पोर्टल पर शिकायतें 15 अप्रैल तक ली जाएं और डिमांड जेनरेट करने की कार्यवाही 20 अप्रैल तक पूरी करने को कहा है।

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श्री पांडेय ने एनेक्सी स्थित सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे । बैठक में संस्थागत वित्त और कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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पात्रता का निर्धारण जिला समिति करेगी

श्री पांडेय ने कहा है कि योजना के लिए चयनित लाभार्थी की पात्रता पर यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो ऋण मोचन योजना के प्रावधानों के तहत पात्रता का निर्धारण जिला स्तरीय समिति ही करेगी। बैंक अपने स्तर से ऋण निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एनपीए प्रकरणों की जितनी मांग स्वीकृत की जा चुकी है उसको संबंधित बैंकों से लाभार्थियों को वितरित करा दिया जाए। एनपीए से संबंधित शिकायतों का निस्तारण भी जिला स्तरीय समिति ही करेगी।

 

 

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